Press Release »

प्रेस विज्ञप्ती

आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उल्लङ्घनलाई पनि न्यायिक उपचारको दायरामा ल्याइनु पर्ने

पौष ४ २०६४, काठमाडौं ।
खाना, आवास, सुरक्षित खानेपानी, स्वास्थ्य र शिक्षाको अधिकार जस्ता आधारभूत मानवअधिकारको रुपमा रहेको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारको तुलनामा दोस्रो दर्जाको अधिकारको रुपमा बुझिने गरिएको कुरा मानवअधिकार तथा नागरिक समाजका अगुवाहरुले बताएकाछन् । नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था, एक्सनएड नेपाल र जुरिष्टहरुको अन्तर्रर्ााट्रय आयोगको संयुक्त आयोजनामा आज काठमाडौंमा सम्पन्न 'आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आधिकार' सम्बन्धी गोष्ठिका विज्ञ तथा सहभागीहरुले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारमाथिको उल्लंङ्घनको विषयलाई न्यायिक उपचारको दायरामा ल्याइनु पर्ने र कुरामा जोड दिएका छन् ।

'विविध ऐतिहासिक कारणहरुबाट राजनीतिक र नागरिक अधिकारको तुलनामा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको विषय विगत शताब्दीभरि नै छाया“मा परेको थियो । तर हाल यी अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्रर्ााट्रय रुपमा नै विभिन्न पहलहरु भैरहेकाछन् र नेपालमा यसका लागि नागरिक समाजले दवावकारी र सहयोगी भूमिका निभाउनु पर्दछ ।' गोष्ठिका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य श्री गौरी प्रधानले भन्नुभयो । सोही अवसरमा भारतमा बा“धाश्रम उन्मुक्तिको न्यायिक फैसला गरी चर्तित हुनु भएका भारतका भूतपूर्व प्रधानन्यायधिस श्री पी.एन. भगवतीले गरिबी, अशिक्षा, भोकमरी, जनस्वास्थ्य र बा“धाश्रम जस्ता आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारस“ग सम्बन्धित विषयलाई कानुनी उपचारको दायरामा ल्याउन भारतको नागरिक समाजले खेलेको भूमिकाको चर्चा गर्दै नेपाली नागरिक समाजले पनि बञ्चित समुदायको अधिकार स्थापित गर्न महत्वपर्ूण्ा भूमिका खेल्न सक्ने कुरा बताउनुभयो ।

आर्थिक, सामाजिक र सांस्कतिक अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय अनुबन्धको राज्य पक्षको हैसियतले नेपालले दुइवटा प्रतिवेदन यससम्बन्धी राष्ट्र संघीय समितिमा पेश गरिसकेको भएता पनि नेपालमा जातपातको आधारमा गरिने भेदभाव र महिलाविरुद्ध हुने हिंसा र विभेद, बालश्रम, बाँधाश्रममाथिको प्रतिबन्धको उल्लंङ्घन हुने अवस्थामा पनि प्रभावकारी कानुनी र प्रशासनिक उपचारको व्यवस्था अझै हुन सकेको छैन । यसैगरी खाद्य अधिकार, सुरक्षित खानेपानीको अधिकार, आवासको अधिकार र शिक्षाको अधिकार जस्ता आधारभूत मानवअधिकारबाट बञ्चित समुदायका लागि प्रभावकारी संयन्त्रको निर्माण गरी ती अधिकारहरुलाई स्थापित गरिनु पर्ने कुरामा कार्यक्रमका विज्ञ तथा सहभागीहरुले जोड दिएका थिए ।  

सरकारी अधिकारीहरु, नागरिक समाजका अगुवाहरुका साथै विभिन्न अन्तर्राष्‍ट्रय संस्थाका प्रतिनिधिहरु सहभागी रहेको सो कार्यक्रम आरआरएनका निर्देशक डा. र्सवराज खड्काको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको थियो ।